To Hon’ble Judges of the Supreme Court
I just now received this fb message. The sender does not want his name to be disclosed :
अलीगढ़ में चार मुस्लिम मीट कारोबारीयो को गोहत्या का झूठा आरोप लगा कर बर्बरता से इतना पीटा की बुरी तरह से लहूलुहान यानी अधमरा कर दिया I
क्या कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और न्याय के लिए न्यायपालिका नही है ? बस उन्मादी भीडतंत्र सड़क पर गोहत्या का झूठा आरोप लगा कर किसी भी निर्दोष मुस्लिमो पर बर्बरता व क्रूरता कि सारी हदें पार करके मार पीट करेंगे, इतनी के अधमरा कर देंगे ?
इनको यह जुल्म करने का अधिकार किसने दिया है ? ऐसे हुनुदी संगठन ही है जो समाज में नफरत का जहर घोलते है I यह देश की अखंडता, आंतरिक सुरक्षा एवम एकता के लिए गंभीर खतरा है I ऐसे अराजक लोग कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है और पुलिस को खुली चुनौती है I
हम प्रशासन से ऐसे गुंडों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग करते है ताकि गंभीर रूप से घायल युवकों को न्याय मिल सके
Please issue a suo motu notice to the UP Govt on the above.
In several decisions it has been said that the Supreme Court is guardian of the Constitution, and protectors of the fundamental rights of the people
In one of its early decisions in State of Madras vs VG Row, 1952, the Supreme Court held, “As regards fundamental rights the court has been assigned the role of a sentinel on the qui vive”, an expression that has been reiterated again and again in several decisions of the court e.g. I.R.Coelho vs the State of Tamil Nadu, (2007), Navtej Singh Johar vs Union of India, (2018), Shakti Vahini vs Union of India, (2018), C.Ravichandran Iyer vs Justice AM Bhattacharjee ( 1995 ), Padma vs Hiralal Motilal Desarda (2002), Bachan Singh vs State of Punjab (1982), Indra Sawhney vs Union of India (1992), etc.
